मोदी 3.0 के पहले बजट में युवाओं और किसानों पर खास फोकस, हालांकि रेवडिय़ां बांटने से किया परहेज, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने की प्राथमिकता

नई दिल्ली। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट संसद में पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार लोकसभा में बजट भाषण दिया। केंद्रीय बजट में सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। बजट में मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 हजार कर दिया गया है। वहीं उच्च शिक्षा के लिए भी 10 लाख रुपये के लोन का प्रावधान किया गया है। किसानों, महिलाओं के लिए भी बजट में राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘भारत की आर्थिक ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है। ये आने वाले सालों में आगे भी बढ़ती रहेगी। भारत की महंगाई दर कम रहने की उम्मीद है। खाने-पीने की महंगाई भी कमी है। अंतरिम बजट में बताया गया था कि हम चार बड़े समूह गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता का जिक्र किया गया था। अन्नदाता के लिए हमने एमएसपी बढ़ाया था। कॉस्ट से 50 फीसदी मार्जिन बढ़ाई गई थी। पीएम अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया था। इस बजट में 9 प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जा रहा है। रोजगार और स्किल पर ध्यान दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इन प्राथमिकताओं को पूरी करने के लिए हम पूरी तैयारी से जुटे हैं। विकसित भारत के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार बड़ी योजना बना रही है। बजट में टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50-75 हजार किया गया है। इसके अलावा फैमिली पेंशन 15 हजार से 25 हजार किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार नैचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देगी। देशभर में जो भी ग्राम पंचायत इस योजना को लागू करना चाहेंगे उसे बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा दालों और तिहलन के लिए उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि इस मामले में आत्मनिर्भरता बढ़े। इसके साथ ही सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करेगी। 400 जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। किसानों की जमीन को फार्मर लैंड रजिस्ट्री के तहत लाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड 5 और राज्यों में लागू किया जाएगा।

खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं पर खर्च होंगे 1.52 लाख करोड़ रुपये
इस बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। इस बजट में खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं और कार्यों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है। इससे पहले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कृषि के लिए 1.47 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50 फीसदी मार्जिन के वादे को पूरा करता है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ। इस बार झींगा उत्पादन और निर्यात पर जोर दिया जाएगा। झींगा पालन और निर्यात के लिए नाबार्ड द्वारा फंडिंग की जाएगी। 

रोजगार और युवाओं के लिए खोला पिटारा, 5 बड़ी योजनाओं का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा, रोजगार के लिए हमारी सरकार फस्र्ट टाइमर को एक महीने का वेतन सभी फॉर्मल सेक्टर के कर्मचारियों को दिया जाएगा जो 15 हजार तक हो सकता है। योग्यता स्तर 1 लाख हर महीने तक सैलरी पाने वाले आएंगे। इसके अलावा एजुकेशन लोन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

मुद्रा लोन 10 से बढ़ाकर किया 20 लाख
बजट 2024 में मुद्रा लोन को बढ़ाकर दोगुना करने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर दोगुना यानी 20 लाख किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने पीएम आवास योजना को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पीएम आवास योजना के तहत तीन लाख नए मकान बनाए जाएंगे।

मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन को किया जाएगा प्रोत्साहित
वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन क्षेत्र में रोजगार सृजन को पहली बार कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ी योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। यह योजना रोजगार के पहले चार वर्षों के दौरान कर्मचारियों और नियोक्ताओं को ईपीएफओ योगदान के संबंध में प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इससे 30 लाख युवाओं को लाभ होगा और यह सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगा। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक प्रति माह 3,000 रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति नियोक्ताओं को करेगी। इस पहल का उद्देश्य 50 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करना है।

शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपये
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पीएम आवास योजना अर्बन, शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों को लिए 10 लाख करोड़ रुपये की लागत से घर मुहैया कराया जाएगा। इसमें केंद्रीय सहायता अगले पांच साल में 2.5 लाख करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे। इंस्ट्रेट सब्सिडी भी दी जाएगी।

एक करोड़ घरों को मिलेगी फ्री बिजली
निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी। इस योजना के लिए 1.2 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।

शहरी विकास के लिए बजट में मिला काफी कुछ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मे कहा कि 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं होंगी। 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कवर किया जाएगा। चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

आदिवासियों के लिए सरकार का तोहफा
आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।

पीएम ग्राम सडक़ योजना का होगा विस्तार, मौसम के अनुकूल होगा निर्माण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सडक़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी...असम, जो हर साल बाढ़ से जूझता है, को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश, जिसे बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है, को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड, जिसे भूस्खलन और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

पुरानी टैक्स रिजीम पर कोई राहत नहीं, नए में 75 हजार तक छूट
वित्त मंत्री ने नए टैक्स रिजीम के लिए डिडक्शन की लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दी है। नए टैक्स रिजीम पर अब 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, पुराने टैक्स रिजीम पर कोई राहत नहीं दी है। नए टैक्स रिजीम में तीन लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीन से 7 लाख रुपये पर इसे 5 फीसदी कर दिया है। सात लाख से 10 लाख रुपए तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी और 12 से 15 लाख रुपए तक 20 फीसदी और 50 लाख तक 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
किसान सम्मान निधि नहीं बढ़ेगी, एमएसपी पर कोई ऐलान नहीं
वित्त मंत्री ने खेती और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6 फीसदी यानी 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया। हालांकि किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी, एमएसपी को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है। ये 6,000 रुपए ही रहेगी।

महिलाओं और लड़कियों के लिए खुला खजाना
वित्त मंत्री ने महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।