1 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्रिय का कार्यकाल, तब से खाली है यह पद 

पेपर लीक विवादों से बचने के लिए अनुभवी अधिकारी की जरूरत, अध्यक्ष पद के लिए आनंद कुमार और अभय कुमार के नाम की चर्चाएं

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल सकता है। सरकार इस पद के लिए एक वरिष्ठ और विश्वसनीय आईएएस अधिकारी की तलाश में है, जिससे आयोग की छवि मजबूत हो और भर्ती प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी बनें। दो प्रमुख अधिकारी इस पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं- गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार और जल संसाधन विभाग के एसीएस अभय कुमार। इनके प्रशासनिक अनुभव और सख्त निर्णय लेने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। आरपीएससी अध्यक्ष पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार आनंद कुमार 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में गृह विभाग के एसीएस पद पर कार्यरत हैं। यह विभाग सीधे मुख्यमंत्री के अधीन आता है और आनंद कुमार इससे पहले भी गहलोत सरकार में इसी पद पर रह चुके हैं। उनकी प्रशासनिक साख मजबूत मानी जाती है, और वे भरतपुर के कलेक्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं।
दूसरे दावेदार अभय कुमार 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल जल संसाधन विभाग के एसीएस के रूप में कार्यरत हैं। वे पहले गृह विभाग में भी एसीएस रह चुके हैं और सख्त प्रशासनिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। गहलोत सरकार के दौरान कोरोना महामारी के समय उन्होंने प्रभावी काम किया था, जिससे उनकी कार्यकुशलता और संकट प्रबंधन क्षमता उजागर हुई थी।

पिछले कुछ सालों से विवादों में घिरा रहा है आरपीएससी, अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती सरकार 
पिछले कुछ वर्षों में आरपीएससी कई विवादों में घिरा रहा है। पेपर लीक मामलों, भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर आयोग पर सवाल उठते रहे हैं। 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने भी आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। सरकार अब ऐसे अधिकारी को नियुक्त करना चाहती है, जो इन समस्याओं पर कड़ा नियंत्रण रख सके। हाल ही के बजट में करीब एक लाख नई भर्तियों की घोषणा की गई है। सरकार चाहती है कि ये भर्तियां समय पर और बिना किसी विवाद के पूरी हों। इसी कारण किसी अनुभवी और सख्त प्रशासनिक अधिकारी को आरपीएससी की जिम्मेदारी सौंपने की योजना बनाई जा रही है।
आयोग की साख को दोबारा स्थापित करने का लक्ष्‍य, मजबूत हाथों में होगी कमान 
सरकार चाहती है कि आयोग की साख को दोबारा स्थापित किया जाए, और भर्ती परीक्षाएं समय पर और बिना किसी विवाद के पूरी हो सके।  हाल ही में बजट में करीब एक लाख नई भर्तियों की घोषणा हुई है, ऐसे में आयोग का नेतृत्व किसी अनुभवी और सख्त अधिकारी को सौंपने की मंशा है। राजस्थान सरकार नहीं चाहती कि उसके कार्यकाल में कोई भर्ती विवादों में आए। इसी वजह से गृह या जल संसाधन जैसे शीर्ष विभागों से अनुभवी आईएएस अधिकारी को आरपीएससी का अध्यक्ष बनाने की योजना बनाई जा रही है।