सयुंक्त संघर्ष समिति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिडवाना कुचामन के नेतृत्व में दिया ज्ञापन

नावां सिटी।  जलदाय विभाग के कार्मिको के लिए सरकार ने समस्या खड़ी कर दी है। जलदाय विभाग के कार्यो का निजीकरण कर RWSSC को हस्तांतरण करने पर जलदाय विभाग के कार्मिको में विरोध के स्वर तेज हो गए है। कुचामन जलदाय विभाग कार्यालय के कार्मिको ने सोमवार को कुचामन एसडीएम हुकमीचंद रोहलानिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सोप कर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है । ज्ञापन में बताया कि बजट 2024- 25 की घोषणा अनुसार जलदाय विभाग के कार्यो को RWSSC  को हस्तांतरित किया जाना  प्रस्तावित है। राज्य की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार के मुख्य कर्तव्यों में शामिल है। राज्य का नागरिक सरकार से अपेक्षा करता है कि उन्हें उचित दर पर शुद्ध पेयजल मिले। लेकिन सरकार द्वारा RWSSC को पेयजल उत्पादन व वितरण कार्य हस्तांतरित करने पर ऐसा सम्भव नही है। क्योकि RWSSC पहले से ही ऋण के बोझ तले दबा हुआ है,  और ऋण लेने पर ऋण के भुगतान हेतु प्रदेश की जनता से वशूल करने के लिए जल शुल्क बढ़ाया जाएगा। हैडपम्प ,नलकूप की स्वीकृतिया तथा जल योजनाओं से सम्बंधित सभी कार्यो के लिये ऋण लेना पड़ेगा और ऋण के अभाव में स्वीकृतिया जारी नही हो पाएगी जिससे राज्य की पेयजल व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी जिससे सरकार की छवि धूमिल होने की सम्भावनाओ को नकारा नही जा सकता है। वर्तमान में कई निगम राज्य सरकार के अधीन कार्यरत है ,उनकी वित्तीय स्थिति व कार्य प्रणाली व सेवाओ की स्थिति अत्यंत दयनीय है । RWSSC की हालत इन सभी निगमो से भी दयनीय है। जिसके चलते कर्मचारियोवक वेतन व पेंशन का भुगतान समय पर करना असंभव हो जाएगा। इससे कर्मचारियों व उनके परिवार की आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। सरकार द्वारा RWSSC को कार्य हस्तांतरित करना विभागीय कर्मचारियों व आम नागरिकों व राज्य सरकार किसी के हित में नही है। सयुंक्त संघर्ष समिति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला डीडवाना कुचामन जलदाय विभाग के कार्यो को RWSSC को हस्तांतरित करना का पूरा जोर विरोध करते हुए निवेदन करती है कि आमजन सहित कार्मिको के हितों को धयन में रखते हुए निर्णय पर पुनःविचार करने की मांग की है। इस दौरान कुचामन जलदाय विभाग के सहायक अभियंताआ, कनिष्ठ अभियंताआ सहित कार्मिक उपस्थित रहे।