महिला आरक्षण की सीमा को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, पंचायतीराज अधिनियम में किया जाएगा संशोधन
जयपुर। राजस्थान में सरकार ने महिलाओं को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। राज्य में महिला सशक्तीकरण की दिशा में इसे एक बड़ा फैसला बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके साथ ही महिलाओं के सशक्तीकरण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए अपनी पार्टी के संकल्प-पत्र में किए गए एक और महत्वपूर्ण वादे को पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से राज्य में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर होकर और सशक्त बन सकेंगी। वर्तमान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने इस आरक्षण की सीमा को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके लिए राजस्थान के पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। गौरतलब है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यकाल के छह महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में यह बड़ी घोषणा की है। भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शनिवार को उनके कार्यकाल के 6 माह पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से राजस्थान में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर होकर और सशक्त बन सकेंगी। सरकार के फैसले के बाद प्रदेश की बेरोजगार महिला-युवाओं में खासा उत्साह है। बता दें कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के आरक्षण के कोटे को 50 फीसदी करने का वादा किया था।
फिलहाल प्रदेश में ग्रेड थर्ड टीचर के करीब 27 हजार पद खाली
प्रदेश में ग्रेड थर्ड टीचर के करीब 27 हजार पद खाली पड़े हैं। आने वाले बजट में भजनलाल सरकार इन पदों पर भर्ती की घोषणा कर सकती है। नई भर्ती में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। जिससे अधिक महिलाएं भर्ती में चयनित हो सकेंगी। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा ने ग्रेड थर्ड भर्ती में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। लेकिन वर्तमान में जो नियम है, उसके चलते ग्रेड थर्ड भर्ती से पहले रीट पास करना जरूरी है। रीट केवल पात्रता परीक्षा है। उसमें सफल होने के बाद ही अभ्यर्थी ग्रेड थर्ड भर्ती में शामिल हो सकते है।
सरकार पहले ही रीट को खत्म करने की जाहिर कर चुकी है मंशा
हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रीट को समाप्त करने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। अगर रीट समाप्त होती है तो फिर सीधे ग्रेड थर्ड भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। जिसमें महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। रीट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। सीएम भजनलाल शर्मा ने भर्ती परीक्षा की समीक्षा बैठक में 8 जून को कहा था कि हमारी सरकार ने कुछ ही महीनों के कार्यकाल में अब तक विभिन्न विभागों में साढ़े 16 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी हैं। 29 जून को राज्य के विभिन्न विभागों में 7 हजार से अधिक पदों पर हुई भर्ती परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।
