राज्य सरकार की हठधर्मिता : ना तृतीय श्रेणी शिक्षको के कर रही तबादला ना ही उप प्राचार्य के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी,

राज्य के 3लाख 50 हजार शिक्षको में आक्रोश,जल्द मांग पूरी करने के लिए रेसटा ने दिया ज्ञापन, 

बीकानेर चीफ ब्यूरो निशान सतराना। शिक्षक संघ एलीमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन (रेसटा) के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद के नेतृत्व में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत,शिक्षा मंत्री डॉ.बीडी कल्ला,शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान व अपर मुख्य सचिव विधालय शिक्षा के नाम माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के संयुक्त निदेशक (प्रशासन) धर्मेंद्र कुमार जोशी को ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सलावद ने ज्ञापन में  टीएसपी ओर नॉन टीएसपी क्षेत्र के तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला सुची जल्द जारी करने, नव सृजित पद उप प्राचार्य के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती करने व शिक्षको को बीएलओ सहित गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने व जिन शिक्षको की सेवानिवृत्ति दो वर्ष या कम समय शेष है उन्हें इच्छित स्कूल में पदस्थापित किया जाएं। संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर बिश्नोई ने तीन सत्रों की बकाया तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक व वरिष्ट अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति जल्द करवाने । सरकार ने राज्य के 3828 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कर लगभग साढ़े ग्यारह हजार व्याख्याताओं के पद स्वीकृत किए हैं I सभी नवक्रमोन्नत विद्यालयों में इस सत्र से ही कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्यापन भी करवाने की मंजूरी दी गई और इन नव क्रमोन्नत विद्यालयों में व्याख्याताओं के समस्त पद रिक्त हैं तो दूसरी ओर गत दो वर्षों से अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक,वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता और व्याख्याता से उप प्राचार्य पदोन्नतियां शेष हैं। जबकि राज्य सरकार में न केवल प्रति वर्ष बल्कि पद रिक्त रहने पर वर्ष में दो बार पदोन्नति  करने के आदेश दे रही हैं। शिक्षा विभाग की लंबित समस्त पदों की पदोन्नति इस माह में ही सम्पादित की जाएं, वर्ष 2011-12 की वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पात्रता सूची निर्माण में आपके कार्यालय द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्राप्तांको को आधार बनाया गया था । जबकि वर्ष 2012-13 की पात्रता सूची निर्माण में राजस्थान लोक सेवा आयोग की भेजी गई अभ्यर्थना को आधार बनाया गया है । इस प्रकार प्रतिवर्ष पात्रता के लिए अलग-अलग मापदण्ड तय किए गए जो सही नही है । साथ ही वरिष्ठ अध्यापक के अंतर मंडल तबादले पर वरिष्ठता का विलोपन नहीं हो तथा ऑनलाइन कार्यों की अधिकता से परेशान शिक्षकों को विद्यालय में इंटरनेट डाटा उपलब्ध करवाए और दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में नेटवर्क की विकट समस्या को दुरुस्त किया जाएं, व समस्त विद्यालयों को एक लेपटॉप व प्रिंटर दिया जाएं। 2012-13 शिक्षक भर्ती के अध्यापकों के नोसनल आदेश जारी हो एसीपी नोशनल परिलाभ सहित विभिन्न सीधी भर्तियों में नोशनल परिलाभ शिक्षकों को परिलाभ तिथि से 9 वर्षीय एसीपी दी जाएं। ग्रामीणों क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को ग्रामीण भत्ता दिया जाएं व"शिक्षक सुरक्षा अधिनियम" लागू किया जाएं। ज्ञापन देने वालों में प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद,प्रदेश कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर बिश्नोई, सीताराम डूडी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव यादव,विधि सचिव एडवोकेट हनुमान शर्मा आदि मौजूद रहें।