दूदू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं गुड गवर्नेंस के निर्देशों का असर धरातल पर नजर आने लगा है । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुपालना में राज्य के सभी जिलों में जन समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य जैसे त्रिस्तरीय जनसुनवाई, रात्रि चौपाल आदि का आयोजन किया जा रहा है। जिनमें आमजन के दैनिक जीवन से जुड़ी बिजली, पानी, राशन, स्वास्थ्य एवं  पेंशन सहित विभिन्न परिवेदनाओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाकर जन सामान्य को राहत प्रदान की जा रही है। 
वहीं मुख्यमंत्री की मंशानुसार राज्य में गुड गवर्नेंस के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को समयबद्ध सेवा प्रदान करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री नियमित रूप से सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, साथ ही राज्य के प्रमुख अधिकारियों से कार्यों की प्रगति के संबंध में फीडबैक लेकर निर्धारित समय सीमा में सभी कार्यों को पूरा करने पर बल दिया जा रहा है । राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा आमजन की समस्याओं के निस्तारण एवं गुड गवर्नेंस के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार है
त्रिस्तरीय जनसुनवाई- आमजन के अभाव अभियोगों का पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में निराकरण करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर से जिला स्तर तक क्रमशः माह के प्रथम, द्वितीय व तृतीय गुरुवार को जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जनसामान्य की समस्याओं का निस्तारण उनके स्थान पर ही हो सके । 
रात्रि चौपाल- मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आमजन के बीच जाकर उनकी परिवेदनाओं की सुनवाई करने के लिए संभाग स्तर से लेकर उपखंड स्तर तक के अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल का आयोजन कर लोगों के परिवादों की सुनवाई की जा रही है। 
औचक निरीक्षण- मुख्यमंत्री शर्मा ने गुड गवर्नेंस के लिए राज्य के सभी प्रमुख अधिकारियों, जिला कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों को उनके अधीनस्थ कार्यालयों के साथ-साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल एवं बिजली व्यवस्था का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के सभी विभागों के कार्यालय में निर्धारित समय पर सभी कार्य पूर्ण हो रहे हैं, साथ ही राज्य हित के महत्वपूर्ण विषयों पर तुरंत निर्णय निष्पादन हो रहा है ।
100 दिवसीय कार्ययोजना- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कार्यभार संभालते ही विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने एवं गुड गवर्नेंस का प्रभावी मॉडल विकसित करने के लिए राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक के सभी विभागों को सौ दिवसीय कार्य योजना पर कार्य करने के निर्देश दिए गए। इसके तहत सभी विभागों द्वारा जनहित से जुड़े विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 100 दिन की कार्य योजना के अनुसार कार्य किए गए । 
ई-फाइल प्रणाली- राज्य में  गुड गवर्नेंस एवं नागरिकों को निर्धारित समय पर सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के तथा प्रशासनिक कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ई-फाइल व्यवस्था के माध्यम से पत्रावलियों का न्यूनतम समय में निस्तारण कर करना सुनिश्चित किया गया है, जिससे कि आमजन से जुड़े विभिन्न कार्य त्वरित रूप से हो सके। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव द्वारा ई-फाइल व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जा रही है नियमित समीक्षा बैठक- राज्य में बेहतर शासन प्रशासन व्यवस्था सुनिश्चित करने, राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने तथा जन सामान्य से संबंधित कार्यों की निस्तारण की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं के स्तर पर विभागों के प्रमुख अधिकारियों से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यों की समीक्षानियमित बैठक के माध्यम से की जा रही है। 
उपरोक्त आधार पर स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों एवं नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन के कार्यों का प्राथमिकता के साथ त्वरित निस्तारण के लिए तो प्रतिबद्ध है ही,साथ ही गुड गवर्नेंस में मॉडल के रूप में भी राजस्थान पूरे देश में अपने नवाचार नीति निर्माण व कार्यों की बदौलत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है।