एसआई भर्ती यथावत रखने की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने दिया समर्थन, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडलीय समिति को लिखे पत्र, दोषियों के चक्कर में निर्दोषों को सजा नहीं देने की अपील

जयपुर। एसआई भर्र्ती 2021 को यथावत करने की मांग को अब सामाजिक संगठनों का समर्थन भी हासिल होने लगा है। एसआई भर्ती में चयनित होकर फिलहाल प्रशिक्षण ले रहे एसआई के समर्थन में विभिन्न संगठनों ने एएसआई भर्ती यथावत रखने की मांग को समर्थन देते हुए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडलीय समिति को पत्र लिखा है। इस पत्र में लिखा गया है कि पत्र में लिखा गया है कि उपनिरीक्षक पुलिस/प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 में संगठित रूप से किए गए फर्जीवाड़े के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्रवाई करते हुए अब तक अवैध तरीके से चयनित 42 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को हिरासत में लिया जा चुका है और एसओजी की कार्यवाही जारी है। अपेक्षा है कि अवैध तरीके से चयनित प्रत्येक प्रशिक्षु की पहचान कर उन्हें सजा दिलवाई जाएगी। इससे आम नागरिक में सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया के प्रति विश्वास कायम रहेगा। पत्र में बताया गया कि इस कार्यवाही के बीच कतिपय लोगों द्वारा इस पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है एवं सरकार द्वारा इस मांग का परीक्षण करने के लिए एक मंत्री मंडलीय समिति का भी गठन किया गया है।
हालांकि इस परीक्षा के तहत कुल 859 चयनित प्रशिक्षणार्थी उप निरीक्षक विगत एक वर्ष से राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षणरत हैं और इनका प्रशिक्षण लगभग 80 फीसदी पूर्ण हो चुका है। अभी तक अवैध तरीके से चयनित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 42 प्रशिक्षणार्थी पकड़े गये हैं जो कुल भर्ती का मात्र 5 प्रतिशत भी नहीं है। शेष 95 फीसदी प्रशिक्षणार्थियों में से अधिकांश अंतिम चयन से पूर्व किसी न किसी स्थायी नौकरी में नियोजित थे एवं इस भर्ती में अंतिम रूप से चयनित होने के कारण वहां से इस्तीफा दे चुके हैं, जहां इन्हें पुन: नियोजित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही इस भर्ती परीक्षा को हुए 3 वर्ष हो चुके हैं, इस दौरान इन्होंने किसी अन्य नौकरी के लिए भी तैयारी नहीं की है। ऐसे में यदि इस भर्ती परीक्षा को संपूर्ण रूप से निरस्त किया जाता है तो ऐसे सभी चयनित प्रशिक्षुओं के साथ घोर अन्याय होगा। यदि अब तक चिह्नित 5 प्रतिशत दोषियों के कारण शेष 95 फीसदी को भी दोषी मान लिया जाता है तो फिर ईमानदारी से नौकरी की तैयारी करने वाले प्रत्येक युवा में यह असुरक्षा एवं निराशा पैदा होगी। ऐसे में सरकार इस परीक्षा को पूर्ण रूप से निरस्त करने की अपेक्षा एसओजी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने एवं वास्तविक दोषियों तक पहुंचने के लिए और संसाधन उपलब्ध करवाए जिससे दोषी कोई बच नहीं पाये एवं किसी निर्दोष की व्यर्थ हानि न हो।

सामाजिक संगठनों ने लिखा दोषियों के चक्कर में न मिले निर्दोष को सजा
सामाजिक संगठनों ने सीएम और मंत्रिमंडलीय समिति को लिखे पत्र में कहा है कि दोषियों के चक्कर में निर्दोष लोगों को सजा नहीं मिले। इसके लिए सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और भर्ती की जांच करें जिससे कि निर्दोष लोगों का भविष्य खराब ना हो। एसआई भर्ती यथावत रखने की मांग करने वाले संगठनों में विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सर्वेश शरण जोशी, अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवतार पलसानिया, श्री क्षात्र पुरुक्षार्थ फाउंडेशन के संरक्षक महावीर सिंह सरवड़ी, राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील, अहीर जनजागृति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत यादव, राजस्थान युवा यादव महासभा के अध्यक्ष महेंद्र यादव, पथिक सेना संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह गुर्जर, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचरी संयुक्त महासंघ के प्रमुख महें्रद सिंह एवं प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राना शामिल है।