पहली अगस्त से बदल जाएंगे कई नियम, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, फास्टैग केवाईसी और इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो होगा बहुत बड़ा नुकसान

एलपीजी घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों करेंगी अपडेट, कुछ बैंक भी ग्राहकों के लिए करेंगे नियमों में बदलाव

जयपुर/नई दिल्ली। आज महीने का पहला दिन यानि अगस्त है। आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि आज से कई आफतें और थोड़ी राहतें मिलने जा रही है। सबसे पहले आफतों की बात करें तो अगर आपने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का आवेदन, फास्टैग केवाईसी और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपकी जेब कटना तय है। बुधवार यानी 31 जुलाई तक ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आवेदन का आखिरी दिन था। अब नंबर प्लेट लगवाने के लिए आज के बाद आवेदन नहीं किया जा सकेगा। अब जिन गाडिय़ों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी, 1 अगस्त से उनके चालान किए जाएंगे। राजस्थान की बात करें तो परिवहन विभाग के मुताबिक 8 महीने में 7 लाख 27 हजार वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट इंस्टॉल करवाई गई है, जबकि करीब 21 लाख से ज्यादा वाहनों में अभी भी नंबर प्लेट लगनी बाकी है। इसके पहले जून 2024 तक हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाने वाले वाहनों का आंकड़ा 3 लाख 33 हजार के करीब था। सबसे ज्यादा नंबर प्लेट के लिए आवेदन बीते महीने जून में करीब 1 लाख 26 हजार वाहन चालकों ने किए थे। गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने दिसंबर 2023 से ऑनलाइन नंबर प्लेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी।

आज से गाडिय़ों के फास्टैग में बदलेंगे नियम, भरना होगा जुर्माना
देश में फास्टैग से जुड़ी सेवाओं के लिए नया नियम भी आज से लागू होने जा रहा है। इसके तहत अब वाहन लेने के बाद 90 दिन के अंदर फास्टैग नंबर पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर अपलोड करना होगा। अगर तय मियाद में नंबर अपडेट नहीं किया तो उसे हॉट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसके बाद 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा, लेकिन उसमें भी वहां नंबर अपडेट नहीं हुआ तो फास्टैग ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। फास्टैग सेवा प्रदाता कंपनियों को 31 अक्टूबर तक 3 और 5 साल पुरानी गाडिय़ों में फास्टैग की केवाईसी करनी होगी। गौरतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम एनसीपीआई ने जून में फास्टैग को लेकर गाइडलाइन जारी की थी, जिसके मुताबिक 1 अगस्त की तारीख के बाद फास्टैग सेवा प्रदाता कंपनियां को केवाईसी की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कहा गया था।

आईटी रिटर्न नहीं भरा है तो 5 हजार तक की जेब कटना अब तय
इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की भी आखिरी तारीख बीत चुकी है। देश भर में 31 जुलाई तक करीब साढ़े 6 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न फाइल कर दी थी, जबकि पिछले साल 31 जुलाई की शाम तक यह आंकड़ा 6 करोड़ 90 लाख तक जा पहुंचा था। आयकर विभाग के मुताबिक रिटर्न फाइल करने के लिए 2 करोड़ लोग अभी भी बाकी बताएं जा रहे हैं। इस बार आयकर रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या पिछले साल से कम रह सकती है। विभाग में करीब 12 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत आयकर दाता हैं। आप देर से भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के अनुसार, 5000 रुपए तक की लेट फाइलिंग फीस लगाई जा सकती है।

आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तय करेंगी घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें

आज ही एलपीजी घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा अपडेट की जाएंगी। इसके अलावा कुछ बैंक भी ग्राहकों के लिए अपने नियमों में बदलाव कर सकते हैं। गूगल मैप्स को लेकर कुछ बड़े अपडेट जारी हो सकते हैं। इस महीने यानी अगस्त में एलपीजी सिलेंडर के रेट अपडेट किए जाएंगे, जिसकी पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि तेल कंपनियां घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो यह महीना आम लोगों के बजट के लिए काफी बड़ा वरदान साबित होगा। 

जयपुर के लिए बीसलपुर के पानी में कटौती, आज से 2 करोड़ लीटर कम आएगा पानी 

बीसलपुर बांध में कम पानी आने का असर अब जयपुर शहर की जनता पर भी पडऩे वाला है। बीसलपुर बांध में मानसून में कम पानी की आवक को देखते हुए जलदाय विभाग ने फैसला किया है कि 1 अगस्त से बीसलपुर बांध से आने वाले पानी में दो करोड़ लीटर की कटौती की जाएगी। विभाग का कहना है कि डिमांड कम होने से बीसलपुर बांध से लिए जाने वाले पानी में यह कमी की जा रही है। जयपुर के लिए बीसलपुर का पानी लाइफ लाइन की तरह है। जयपुर की लाखों की आबादी बीसलपुर के पानी पर निर्भर है, लेकिन वर्तमान में चल रहे मानसून में बीसलपुर बांध में पानी की कम आवक हो रही है। इसे देखते हुए जलदाय विभाग ने पानी का मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। जलदाय विभाग 1 अगस्त से बीसलपुर से लिए जाने वाले पानी में दो करोड़ लीटर पानी की कटौती करेगा। 

राजस्थान में आज से 1.07 करोड़ परिवारों को नहीं मिलेगा गेहूं, राशन डीलर हड़ताल पर

प्रदेश में गुरुवार से प्रदेश के 1.07 करोड़ परिवारों के 4.36 करोड़ लोगों को फ्री गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। सभी जिलों में राशन की दुकानें बंद रहेंगी। राशन डीलर्स की ओर से बनाई राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति ने 1 अगस्त से आंदोलन का ऐलान किया है। प्रदेश के राशन डीलर्स हर महीने मानदेय देने समेत बुजुर्ग और दिव्यांग उपभोक्ताओं को डोर-टू-डोर (घर) राशन पहुंचाने वाले आदेशों को हटाने समेत कई दूसरी मांग कर रहे हैं। संघर्ष समिति के प्रदेश महामंत्री अशोक नराणियां ने बताया- हमारी मांगों को अनदेखा किया गया है। अब वे आंदोलन के तौर पर गुरुवार से अपनी दुकानें बंद रख इसका विरोध करेंगे। प्रदेश में करीब 26 हजार 800 राशन डीलर हैं। आंदोलन से पहले कई जिलों में डीलर अपनी पोस मशीन जिला रसद अधिकारियों को जमा भी करवा चुके हैं।