विधानसभा में प्रदेश का बजट हुआ पारित, सभी राशन कार्ड धारकों को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर का ऐलान, द्रव्यवती नदी के लिए बनाई जाएगी नई योजना

अब 35 फीसदी अंक प्राप्त करने वाले एससी/एसटी विद्यार्थी दे सकेंगे प्रतियोगिता परीक्षा, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह सीमा 40 प्रतिशत

 70 से 75 साल के पेंशनधारियों को 5 फीसदी अतिरिक्त भत्ता देगी राज्य सरकार, साथ ही कच्ची बस्तियों में पक्के मकान के लिए एक लाख रुपए भी देगी सरकार

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में घोषणा की है कि अब राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। सीएम ने कहा- हम 450 रुपए में गैस सिलेंडर पाने वालों का दायरा बढ़ा रहे हैं। पहले उज्जवला योजना और बीपीएल परिवारों को ही 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था। अब राशन का गेहूं लेने वाले परिवारों तक इस योजना को पहुंचाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कई लोक लुभावन घोषणा की है जिससे आमजन के जीवन मे सीधा फायदा होगा। घोषणा के अनुसार सरकार अब 500 की बजाय एक हजार इलेक्ट्रिक बस खरीदेगी। इसके साथ ही 10 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाया जाएगा। इसके साथ ही सोमवार को राजस्थान का बजट विधानसभा में पास हो गया। सीएम ने बीकानेर और भरतपुर यूआईटी को विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही द्रव्यवती नदी के सौंदर्यीकरण के लिए नई योजना बनाने की घोषणा की है। कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए बनी समितियों की रिपोर्ट की सिफारिशें 1 सितंबर से लागू की जाएंगी। सीएम ने कहा कि लंबे समय से अटकी हुई यह भर्ती सरकार नए नियमों के साथ फिर से शुरू करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विपक्ष के पास बजट की आलोचना करने के लिए शब्द नहीं है। हम 2047 के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम विकसित भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को अपनी पार्टी का अंधकार दिख रहा है, नेता प्रतिपक्ष का कंपटीशन डोटासरा जी से हैं, झूठ और भ्रम के बारे में स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जून को लोकतंत्र का गला घोंटा गया था। हम लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखते हैं। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान नहर का नाम 1984 में बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया। कांग्रेस ने राजनीतिक फायदे के लिए नहर का नाम बदला था। कांग्रेस में केवल एक ही परिवार की भक्ति करने की परंपरा है। अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलकर इंदिरा गांधी कर दिया गया। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण विद्युत कंपनियां खतरे में आ गई। 

कांग्रेस के समय में ही विद्युत कंपनियां दिवालियापन में पहुंच गई: मुख्यमंत्री 
सीएम शर्मा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक बात सच-सच भी कही की हमारे प्रदेश में कंपनियां इसलिए भी नहीं आ रही क्योंकि हमारे प्रदेश में बिजली और पानी नहीं है। लेकिन यह कांग्रेस के पांच साल के शासन की अविवेकपूर्ण नीतियों का ही परिणाम है। इनके समय में ही राज्य की विद्युत कंपनियां दिवालिया पन में पहुंच गईं। जहां वर्ष 2018-19 में विद्युत कंपनियां 2607 करोड़ रुपए के लाभ में थीं। परंतु वर्ष 2023- 24 में विद्युत कंपनियों पर लगभग 91 हजार करोड़ रुपए का ऋणभार हो गया है.

कांग्रेस शासन में पंचायतीराज में कोई काम नहीं हुआ, अब होगी नई पहल
उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में पंचायतीराज में कोई काम नहीं हुआ। अटल सेवा केंद्र का नाम बदलकर राजीव गांधी केंद्र रख दिया। हमारी सरकार में ज्यादा सडक़ों का निर्माण हुआ। कांग्रेस के शासन में राजसमंद में मेडिकल कॉलेज नहीं बना। कांग्रेस ने भामाशाह योजना का नाम बदलकर जनाधार कर दिया। भाजपा सरकार में महिलाओं के जनधन खाते खोले गए। आज केंद्र से गया पूरा पैसा आम जनता तक पहुंचता है। देश के प्रधानमंत्री दिन-रात काम कर रहे हैं। पिछली सरकार में 1 रुपया जाते-जाते 10 पैसा रह जाता था।

कांग्रेस अपनी नाकामी केंद्र के कामों में ना ढूंढ़े: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस से किसी ने पूछा, कितने नंबर आए तो बोले 99, पूछा, कितने में से आए तो कहने लगे, यह नहीं बताएंगे। उनको यह नहीं पता कि पास होने के लिए 33 प्रतिशत चाहिए। कांग्रेस अपनी नाकामी केंद्र के कामों में ना ढूंढ़े। गलती ढूंढऩे की शुरुआत खुद से होनी चाहिए। कांग्रेस को जनता ने विपक्ष में बैठाकर संदेश दे दिया है। सीएम ने कहा कि 44 साल में किसी भी कांग्रेस नेता ने यमुना जल के लिए पत्र नहीं लिखा। हम युवाओं के भविष्य और रोजगार के लिए चिंतित है, लेकिन कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर वर्ग के लिए की कई बड़ी घोषणाएं 
- 1000 करोड़ की राशि से प्रदेशभर में बिछेगा सडक़ों का जाल 
- 10 हजार आबादी वाले गांवों में सीमेंट कंक्रीट की रोड बनाने का ऐलान
- बीकानेर, भरतपुर में अर्बन डवलपमेंट और अथॉरिटी गठन की घोषणा
- जयपुर की द्रव्यवती नदी के लिए बनाई जाएगी नई योजना
- बालोतरा, पाली के ट्रीटमेंट वाटर को औद्योगिक क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए लाइन बिछाने का ऐलान
- 450 करोड़ की लागत से पेयजल कार्य कराए जाएंगे प्रदेशभर में
- 15 करोड़ 50 लाख की राशि पानी की क्वालिटी सुधार पर खर्च होगी 
- कुसुम योजना में 2,000 मेगावॉट बिजली उत्पादन करवाए जाने का ऐलान
- युवाओं को मिलने वाली रोजगार ऋण राशि की सीमा 2 करोड़ तक करने की घोषणा 
- भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया का किया जाएगा सरलीकरण
- चतुर्थ श्रेणी भर्ती के नियमों में होगा बदलाव
- 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले एससी/एसटी विद्यार्थी दे सकेंगे प्रतियोगिता परीक्षा 
- सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह सीमा होगी 40 प्रतिशत होगी
- श्रीगंगानगर मेडिकल कॉलेज में कैंसर की आधुनिक यूनिट बनाए जाने का ऐलान
- इलेक्टोपैथी बोर्ड के लिए 5 करोड़ की राशि दिए जाने की घोषणा
- सभी राशन कार्ड धारकों को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान
- मुख्यमंत्री ने पंजीकृत गौशालाओं को 10 प्रतिशत अनुदान राशि बढ़ाकर दिए जाने का किया ऐलान
- मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए किया ऐलान 
- 100 नए अभय कमांड सेंटर बनाए जाने का किया ऐलान
- मुख्यमंत्री ने अग्निवीर सैनिकों को राजस्थान की सुरक्षा एजेंसी में भर्ती दिए जाने का किया ऐलान
- फलौदी में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा 
- अग्निवीरों को राजस्थान की सुरक्षा एजेंसी में भर्ती किए जाने का ऐलान
- राजस्थान में एम्स की तर्ज पर रिम्स बनाने की घोषणा 
- कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को लेकर घोषणा, कमेटी की सिफारिश को किया जाएगा लागू 
- प्रदेश की बार एसोसिएशन को मिलेंगे 60 करोड़ 50 लाख रुपए 
- पत्रकारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शुरू की जाएगी छात्रवृत्ति योजना