जयपुर में अब सस्ता घर लेना होगा मुमकिन, बस्सी, चाकसू और दौलतपुरा में की जाएंगी कॉलोनियां विकसित, 6 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे आवेदन, 777 परिवारों को मिलेगा लाभ

जेडीए तीनों योजनाओं को गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार नाम से लॉन्च करेगा, यमुना विहार होगी सबसे महंगी कॉलोनी, भूखंडों की आरक्षित दर होगी 15,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने जयपुर में घर का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी दी है। जेडीए जल्द ही तीन और आवासीय योजनाएं लॉन्च करने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार तीनों योजनाएं 27 मार्च को लॉन्च हो सकती हैं। जिसके लिए आवेदन 6 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। इस बार गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार नाम से तीन नई आवासीय योजनाएं लाई जा रही हैं। बस्सी, चाकसू और दौलतपुरा में ये कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। खास बात यह है कि यमुना विहार सबसे महंगी कॉलोनी होगी, जहां भूखंडों की आरक्षित दर 15,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। यदि आप भी जयपुर में अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो यह सुनहरा अवसर आपके लिए है। 
जेडीए तीनों योजनाओं को गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार नाम से लॉन्च करेगी। लॉन्च होने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। जो पांच मई तक चलेगी। बता दें, जेडीए ने अभी हाल ही 3 आवासीय योजनाओं के लिए लॉटरी निकाली थी। जिसमें 756 परिवारों का सपना पूरा हुआ। जानकारी के अनुसार जेडीए गंगा विहार आवासीय योजना ग्राम बस्सी में विकसित करने की तैयारी में है। इसके लिए आरक्षित दर 14000 रुपए प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। इस योजना में 45 वर्ग मीटर तक के 131 प्लॉट, 46 से 75 वर्ग मीटर तक के 36 प्लॉट और 76 से 120 वर्ग मीटर तक के 65 प्लॉट प्रस्तावित है।
इसके साथ ही यमुना विहार आवासीय योजना चाकसू के काठावाला में विकसित की जाएगी। जिसकी आरक्षित दर 15500 रुपए प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। इस योजना में 45 वर्ग मीटर तक के 43 प्लॉट, 46 से 75 वर्ग मीटर तक के 66 प्लॉट, 76 से 120 वर्ग मीटर तक के 74 प्लॉट, 121 से 220 वर्ग मीटर तक के 11 प्लॉट और 221 वर्ग मीटर से अधिक के 38 प्लॉट प्रस्तावित है। सरस्वती विहार आवासीय योजना दौलतपुरा के ग्राम डाबरी में विकसित होगी। जिसकी आरक्षित दर 11000 रुपए प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। इस योजना में 45 वर्ग मीटर तक के 95 प्लॉट, 46 से 75 वर्ग मीटर तक के 74 प्लॉट, 76 से 120 वर्ग मीटर तक के 66 प्लॉट, 121 से 220 वर्ग मीटर तक के 48 प्लॉट और 221 वर्ग मीटर से अधिक के 30 प्लॉट प्रस्तावित है।

इधर, लैंड फॉर लैंड के मामलों को लेकर जेडीए ने लागू की नई एसओपी, मिलेगा जमीनी मुआवजा
लैंड फॉर लैंड के मामलों के निस्तारण को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण ने नई एसओपी लागू की है। इस एसओपी के तहत रिंग रोड व सेक्टर रोड के लिए भूमि समर्पित करने वाले खातेदारों को जमीनी मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार के लैंड फॉर लैंड के मामले चर्चित रहे थे। इन मामलों में दूरदराज के इलाकों में भूमि समर्पित करने की बदले अधिक कीमत की भूमि देने के आरोप लगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी पिछली सरकार के इन मामलों में गड़बड़ी के आरोप लगाए। इस लिहाज से नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग ने लैंड फॉर लैंड के लिए पिछले वर्ष 12 जुलाई को नई नीति जारी की थी। इस नीति के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण रिंग रोड व सेक्टर रोड के जमीनी मुआवजे के मामले निस्तारित करने के लिए एसओपी जारी की है।