देरी से दफ्तर आने वाले और बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की अब खैर नहीं, राज्य सरकार ने साफ किया-ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ नियमों के तहत होगी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई 

जयपुर। प्रदेश में सरकारी कर्मियों के देर से आने या बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर अब सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने समय पर जनता को सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तय समय पर अपनी सीट पर मौजूद रहें। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी आम जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करें और सरकारी योजनाओं की जानकारी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताएं, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।
इस निर्देश को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ने विभिन्न कार्यालयों की जांच और फीडबैक लेने के लिए टीमें तैनात की हैं। प्रशासनिक सचिव उर्मिला राजोरिया ने बताया कि विभागीय टीम ने गुरुवार को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया था। इस टीम का नेतृत्व उप प्रशासनिक सचिव महेंद्र पारेवा ने किया, निरीक्षण के दौरान कई सारी कमियां पाईं गई हैं। निरीक्षण के दौरान 92 हाजिरी रजिस्टर जब्त किए गए, जिससे पता चला कि 21.42 प्रतिशत राजपत्रित अधिकारी और 13.45 फीसदी गैर-राजपत्रित कर्मचारी अनुपस्थित थे। सरकार ने साफ किया है कि अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने राज्य स्तरीय निरीक्षण दल में अनुभाग अधिकारी महेंद्र कुमार सारवता, सहायक अनुभाग अधिकारी चेना राम भादला और दयाराम गुर्जर को शामिल किया हैं।

मुख्यमंत्री ने दिए कड़े निर्देश, आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान जरूरी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने कहा कि योजनाओं की जानकारी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताई जाए, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ने सरकारी कार्यालयों की औचक जांच और फीडबैक लेने के लिए टीमें तैनात की हैं। प्रशासनिक सचिव उर्मिला राजोरिया ने बताया कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में निरीक्षण किया गया, जिसका नेतृत्व उप प्रशासनिक सचिव महेंद्र पारेवा ने किया।

पहले एक्शन में हाजिरी रजिस्टर जब्त, अब होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान 92 हाजिरी रजिस्टर जब्त किए गए, जिससे पता चला कि 21.42 प्रतिशम राजपत्रित अधिकारी और 13.45 फीसदी गैर-राजपत्रित कर्मचारी अनुपस्थित थे। सरकार ने साफ किया है कि अनुपस्थित कर्मियों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण दल में अनुभाग अधिकारी महेंद्र कुमार सारवता, सहायक अनुभाग अधिकारी चेना राम भादला और दयाराम गुर्जर शामिल हैं। सरकार की इस कड़ी कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में सुधार लाना और कर्मचारियों में समय पालन की आदत विकसित करना है।