सीएम बोले- अगला संभाग अब अलवर बनेगा:कहा- अभी घोषणा करूंगा तो हर जिले से मांग आने लग जाएगी

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में एप्रोप्रिएशन बिल में 19 जिले और 3 नए संभाग की घाेषणा की थी। अब अलवर को भी संभाग बनाया जा सकता है, बस इसकी घोषणा बाकी है।

ये बात खुद गहलोत ने कही। उन्होंने कहा- अलवर हमारी टॉप प्रायोरिटी में है। अब जब भी संभाग बनाना होगा तो अलवर का पहला नाम होगा।

गहलोत शुक्रवार को अलवर दौरे पर थे। वे सुबह करीब 11 बजे अलवर पहुंचे और यहां नटरी का बारां रोड स्थित मिनी सचिवालय और मत्स्य यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद सरस डेयरी कैंपस में जनसभा का आयोजन किया गया था।

जनसभा को संबोधित करते हुए कहा-अगला कोई भी संभाग बनेगा वो अलवर होगा। ये मैं कहा सकता हूं कि अलवर हमारी टॉप प्रायोरिटी में रहेगा। यदि में अभी घोषणा करूंगा तो हर जिले में संभाग की मांग आने लग जाएगी।

इतना दे दिया है, करते-करते भूल जाता हूं

जनसभा के दौरान सीएम ने प्रदेश में की गई घोषणाओं का भी जिक्र किया। वे बोल रहे थे कि प्रदेश तहसील, उप तहसील, एसडीओ, नगर पालिका की बहुत अधिक घोषणाएं की हैं। इसी बीच में बजट की घोषणाओं का जिक्र करते हुए सीएम यह भूल गए कि अलवर शहर को बजट में क्या मिला था। तब मंच से कहा कि आपके अलवर में नगर परिषद बन गई। फिर रुके और पूछा कि अलवर में क्या बना है। फिर मंच से आवाज आई निगम। इसी बात को संभालते हुए कहने लगे- मैं तो कई घोषणाएं करता हूं कि करते-करते भूल जाता हूं। तभी तो कहता हूं कि तुम मांगते-मांगते थक जाओगे...लेकिन मैं देते-देते नहीं थकूंगा।

पांडूपोल में दर्शनार्थियों का टिकट नहीं लगेगा
पांडूपोल जाने के लिए अभी दर्शनार्थियों का टिकट लगता है। सीएम को जब इस बारे में बताया गया तो उन्होंने पांडूपोल में फ्री एंट्री की घोषणा की। वे बोले- आगे से कोई टिकट नहीं लगेगा। साथ ही कहा- मंत्री व विधायकों की कई मांग आई है। अब घोषणा की बजाए नेताओं को पहले की जा चुकीं घोषणाओं को पूरा करना चाहिए।

बीजेपी सरकार पर आरोप
जनसभा में गहलोत ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कहा- बीजेपी सरकार कांग्रेस की योजनाओं को रोक देती है। कांग्रेस सरकार बीजेपी की योजनाओं को नहीं रोकती है।
योजनाओं को रोकने के कारण रिफाइनरी पर 32 हजार करोड़ रुपए अधिक खर्च होंगे। हमने ईआरसीपी को नहीं रोका। जो पूर्व मुख्यमंत्री के समय की है। अलवर के मिनी सचिवालय को बीजेपी सरकार ने रोक दिया था।