आज पेश होगा भजनलाल सरकार का दूसरा बजट, वित्त मंत्री दीया कुमारी करेंगी प्रस्तुत, लोकलुभावन घोषणाओं की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले ठोस कामों पर ज्यादा फोकस

युवाओं को एक लाख नई भर्तियों की उम्मीद, जयपुर मेट्रो फेज टू की घोषणा संभव, महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसरों की योजना, गांवों में खेल मैदान और ओपन जिम बनाने की तैयारी

जयपुर। वित्त मंत्री दीया कुमारी बुधवार को राजस्थान का बजट पेश करेंगी। इस बार लोकलुभावन घोषणाओं की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले ठोस कामों पर ज्यादा फोकस रह सकता है। बजट में नए जिलों के लिए फंड देने की घोषणा होगी। क्योंकि नए जिलों में दफ्तर से लेकर सभी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर सैकड़ों करोड़ खर्च होंगे। गहलोत राज के जिले खत्म करने के बाद यह पहला बजट है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र ने आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की है। केंद्र के बाद राज्य को भी आठवां वेतन आयोग लागू करना होगा। आठवें वेतन आयोग के लिए जरूरी तैयारियों और फंड की व्यवस्था करने के लिए बजट में घोषणा होगी। बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस रहेगा। सरकार को आगे निकाय और ग्राम पंचायत चुनावों में जाना है। ऐसे में गांव और शहरों के विकास वाली घोषणाओं को बजट में शामिल किया जाएगा। सरकारें ज्यादातर बजट में लोकलुभावन घोषणाओं के तहत नई सडक़ों का ऐलान करती है। लेकिन इस बार ग्रीन  बजट में नई सडक़ों की घोषणाओं की जगह पुरानी सडक़ों की मरम्मत पर पैसा खर्च किया जा सकता है। इससे खर्च भी बचेगा और सडक़ तंत्र भी मजबूत रहेगा। फ्री-बीज यानी बजट में मुफ्त की रेवड़ी बांटने का चलन हमेशा विवादों में रहा है। जो सरकार यह देती है उसे सामाजिक जरूरत बताती है वहीं बीजेपी इस कल्चर का विरोध करती आई है। इसलिए आने वाले बजट में सरकार इस तरह की घोषणाओं से परहेज कर सकती है।

बजट मुख्य का फोकस तीन सेक्टर्स पर, युवाओं के लिए नई नौकरियों का ऐलान संभव
बजट का फोकस मुख्य रूप से तीन सेक्टर्स पर रह सकता है। युवा, महिला और किसान। युवाओं के लिए बजट में नई नौकरियों का एलान हो सकता है। वहीं महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी मानदेय बढ़ाने जैसे कुछ एलान संभव हैं। किसानों के लिए बजट में सोलर सब्सिडी का ऐलान हो सकता है। जानकारी के अनुसार वित्त विभाग के अफसरों की टीम बीते 2 महीने से बजट तैयार करने में जुटी थी। वित्त विभाग की बजट तैयार करने वाली टीम के अफसरों अतरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, वित्त बजट विभाग के प्रमुख सचिव देबाशीष पृष्टि, वित्त व्यय विभाग के सचिव नवीन जैन व वित्त राजस्व विभाग के सचिव कुमार पाल गौतम शामिल हैं।

करीब एक लाख नई भर्तियों की घोषणा संभव, आठवें वेतन आयोग की तैयारियों और फंड का इंतजाम प्रमुखता

इस बजट में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के साथ वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता भर्ती में पदों की बढ़ोतरी की उम्मीद भी की जा रही है। माना जा रहा है कि दीया कुमारी के पिटारे में करीब एक लाख भर्तियां हैं जो बाहर आने वाली है। इसके अलावा प्रदेश में करीब 35 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी चाहते हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन किया है। उसी तरह राज्य कर्मचारियों के लिए भी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हों। आठवें वेतन आयोग की तैयारियों को लेकर फंड की व्यवस्था करने की घोषणा बजट में होने की उम्मीद है। कर्मचारियों को विश्वास है कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार है। ऐसे में सरकार कल बड़ी घोषणा कर सकती है।

जयपुर मेट्रो के नए फेज का ऐलान संभव, ईआरसीपी के लिए जल संग्रहण पर जोर
जयपुर शहर में फिलहाल एक मेट्रो रूट है। इस रूट के विस्तार का कार्य चल रहा है। मानसरोवर स्टेशन से आगे दो सौ फीट बाईपास तक और बड़ी चौपड़ से आगे रामगंज की ओर विस्तार का कार्य जारी है। विस्तार का कार्य पूर्ववर्ती सरकार में ही शुरू हो गया था। अब भाजपा सरकार मेट्रो फेज टू के बारे में बड़ी घोषणा कर सकती है। मेट्रो फेज टू में सीतापुरा से विश्वकर्मा तक मेट्रो का रूट बनाए जाने की उम्मीद है। साथ ही ईआरसीपी को मध्यप्रदेश की पीकेसी के साथ जोड़ कर नई परियोजना बना दिया गया है। ईआरसीपी पर कार्य शुरू हो चुका है। राज्य सरकार अब जल संग्रहण के नए स्रोतों को विकसित करने पर फोकस कर सकती है। इसके लिए तालाबों और जलाशयों को डवलप करने के लिये नई योजना की घोषणा की जा सकती है ताकि प्रदेश के सभी जिलों में जल संग्रहण हो सके। सरकार की कोशिश है कि पानी की पर्याप्त उपलब्धता हर क्षेत्र में हो। इसके लिए जल जीवन मिशन की अवधि को आगे बढ़ाया जाएगा। आने वाले दिनों हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने की कोशिश होगी।

कृषि ऋण का दायरा बढ़ाये जाने की संभावना, महिला सशक्तिकरण के लिए होंगी बड़ी घोषणाएं 

प्रदेश के किसानों को भजनलाल सरकार से कृषि लोन का दायरा बढाने की उम्मीद है। पिछले दिनों जब किसानों के साथ बैठक कर सरकार ने सुझाव मांगे तब यही सुझाव दिया गया था कि सरकारी बैंकों से किसानों को छोटी अवधि के साथ ही लंबी अवधि का लोन भी मिले। लोन लेने की प्रक्रिया को और ज्यादा सरल बनाने की भी मांग रखी गई थी। उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में बड़ा ऐलान करके किसानों को राहत दे सकती है। फसलों की खरीद के लिए एमएसपी के अतिरिक्त दीया जाने वाला बोनस बढ़ाए जाने का ऐलान भी संभव है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। ऐसे में महिलाओं और ज्यादा सशक्त बनाए जाने के लिए बड़ी घोषणाएं होना तय माना जा रहा है। नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार से जोडऩे की कोशिश होगी। कामकाजी महिलाओं को ऋण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस लिहाज से सरकार महिलाओं की सहायता के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। 

कर्ज में डूबी ‘धोरों की धरती’, अब वित्तीय संसाधन जुटाने की चुनौती
दरअसल, राजस्थान सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को संतुलित बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। बढ़ते कर्ज की वजह से सरकार को वित्तीय संसाधन जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले बजट में सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाएगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में राज्य पर कुल कर्ज 6.88 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 5.79 लाख करोड़ रुपए था। यह बढ़ती हुई कर्जदारी राज्य की वित्तीय सेहत के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। यदि पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2017 में प्रति व्यक्ति कर्ज 36,000 रुपए से अधिक था, जो अब बढक़र करीब 85,000 रुपए हो गया है। इसका मतलब यह है कि बीते कुछ वर्षों में राजस्थान की जनता पर कर्ज का भार दोगुने से भी अधिक बढ़ गया है।

नगर निकायों को बड़ी राहतें तय, वित्तीय संकट दूर करने पर रहेगा जोर
बजट से प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों को बड़ी उम्मीदें हैं। स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत आने वाले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं लंबे समय से वित्तीय संकट और व्यवस्थागत खामियों से जूझ रही हैं। ऐसे में इस बार के बजट से इन निकायों को राहत मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो-दो नगर निगमों को एक करने का फैसला लिया है। स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना के बाद अब परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया 15 मई तक पूरी की जाएगी। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर नगर निकायों का पुनर्गठन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और निकायों की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी।

बजट से पहले होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक, हंगामा न करने का किया है प्रॉमिस
आज राजस्थान विधानसभा 2025 का बजट पेश किया जाएगा। इसी कड़ी में बजट पेश होने से पहले कांग्रेस आज विधायक दल की बैठक करने जा रही है। यह बैठक नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में विधानसभा की साइड लॉबी में सुबह 10 बजे होगी। जिसमें वह सदन में विपक्ष की आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि 17 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। विधानसभा अध्यक्ष टीकाराम जूली के साथ सर्वदलीय बैठक में कहा कि हमारी मंशा सदन में सकारात्मक माहौल बनाने और जनता के हित में सुचारू रूप से बजट पेश करने की है।