किसान सम्मान निधि में हो रहा बड़ा घपला, अब फर्जी कृषकों से होगी वसूली, विधानसभा में मंत्री ने किया ऐलान, जांच के बाद दोषियों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

इधर, सदन में सवालों में घिरे भजनलाल सरकार के मंत्री, जवाब से नाखुश विपक्ष ने किया वॉकआउट; हुआ जोरदार हंगामा, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के फर्जी भुगतान का मुद्दा भी गूंजा

जयपुर। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में करोड़ों रुपये की हेरफेर हुई है। हजारों लोगों ने योजना के लिए अपात्र होते हुए सरकारी योजना में पैसा उठाया है। इस विषय में अब सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार ने सोमवार को विधानसभा में जानकारी है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अनुचित लाभ लेने वाले अपात्र व्यक्तियों से शीघ्र वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत इस कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा।
पाली जिले में इस योजना के तहत अनुचित तरीके से राशि हस्तांतरित किए जाने के मामलों की जांच के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) को नियुक्त किया गया है। राज्यमंत्री ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सहकारिता राज्यमंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस विषय पर पूछे गए पूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया कि योजना के प्रारंभ में कृषकों द्वारा दिए गए घोषणा पत्र के आधार पर ही लाभ राशि हस्तांतरित की जाती थी। बाद में केंद्र सरकार की ओर से भूमि की रिपोर्ट अपलोड करने को अनिवार्य किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने अपात्र व्यक्तियों से सम्मान निधि की राशि वसूलने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच पाली जिले में अपात्र व्यक्तियों को दिए गए लाभ के मामले सामने आए हैं। इस संबंध में पाली जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार देसूरी, मारवाड़ जंक्शन और रानी में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इससे पहले, विधायक केसाराम चौधरी द्वारा पूछे गए मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में सहकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 13,858 अपात्र व्यक्तियों के आवेदन पंजीकृत पाए गए हैं। इन व्यक्तियों को विभिन्न किश्तों के माध्यम से 826.66 लाख रुपये की राशि का लाभ प्राप्त हुआ है।

जांच के दिए निर्देश अब होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही, निर्देश जारी
राज्यमंत्री ने सदन के पटल पर इस हस्तांतरित राशि का पूरा विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इन 13,858 अपात्र व्यक्तियों में से 13,720 ऐसे हैं जो उन गांवों के निवासी नहीं हैं, जिनके आधार पर उन्हें लाभ दिया गया। इस प्रकरण की जांच के लिए पाली जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अपात्र कृषकों को पात्र बनाकर लाभ दिए जाने की पूरी प्रक्रिया की जांच के उपरांत, दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूरे प्रदेश में इस तरह के मामलों की जांच की मांग की। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या यह घोटाला सिर्फ कुछ जिलों तक सीमित है, या फिर पूरे राजस्थान में ऐसे फर्जी भुगतान हुए हैं। इस पर मंत्री गौतम कुमार ने आश्वासन दिया कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने विपक्ष को आश्वस्त किया कि पूरे प्रदेश में इस तरह के मामलों की जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

प्रश्रकाल के दौरान घिरते दिखे सरकार के मंत्री, जमकर हुआ हंगामा
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सोमवार को भजनलाल सरकार के मंत्री कई सवालों में घिरे दिखाई दिए। ऐसे में विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरते हुए जमकर हंगामा किया। प्रश्नकाल में प्रदेश में मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के लाभार्थियों और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फर्जी भुगतान का मुद्दा उठा। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। अनुप्रति योजना के लाभार्थियों को लेकर सरकार की ओर से सही आंकड़े पेश नहीं किए जाने से विपक्ष ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री को घेरा और सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। वहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के फर्जी भुगतान के मामले में सरकार ने माना कि 13 हजार 858 अपात्र व्यक्तियों को 8 करोड़ 26 लाख 66 हजार की राशि का लाभ प्राप्त दिया गया है। इन सबको पूर्ववर्ती सरकार के समय 2019 से 2023 के बीच में दिया गया है।

विपक्ष का वॉकआउट, कहा-सरकार नहीं पेश कर रही सही आंकड़ें 
विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के लाभार्थियों को लेकर लगाए सवाल पर सत्ता पक्ष की ओर से सही जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा हुआ। विधायक रफीक खान ने प्रदेश में मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के लाभार्थी को लेकर प्रश्न किया कि 2024 जुलाई में विद्यार्थियों कि इस योजना के लिए भुगतान होना था, लेकिन भुगतान नहीं किया। सभी बच्चों का 6 महीने समय खराब हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि 2023-24 का पूर्ण भुगतान भी हमारी सरकार ने किया, लेकिन नियमों के चलते 24 में योजना का लाभ नहीं मिला। हम अभी 2024-25 के जो पेंडिंग हैं, उनका भुगतान कर रहे हैं। 2025-26 के लिए जो बच्चे होंगे, उनके लिए मई में पोर्टल खोलेंगे। इसके बाद जुलाई में उनको इस योजना का लाभ मिलने लगेगा। 

पाकिस्तानी कहने पर आहत हुए रफीक खान, कहा- मुसलमान होना गुनाह हो गया

विधानसभा में बीते दिनों कांग्रेस विधायक रफीक खान को लेकर पाकिस्तानी होने के नारे लगे। इसको लेकर कांग्रेस में जमकर रोष व्याप्त है। इस बीच सोमवार को विधायक रफीक खान का मीडिया के बीच दर्द छलक कर आ गया। उन्होंने कहा कि ‘क्या मेरा मुसलमान होना गुनाह है, मैं पिछले दो दिन से व्यथित हूं, परेशान हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मेरे व्यक्तित्व का चीर हरण किया गया है। यह कहते-कहते विधायक रफीक खान भावुक हो गए। बीते दिनों विधानसभा में कांग्रेसी विधायक रफीक खान को लेकर बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने पाकिस्तान होने का नारे लगाए थे। इसको लेकर मीडिया में विधायक रफीक खान काफी व्यथित नजर आए। इस दौरान बोलते हुए उनका दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि क्या मेरा मुसलमान का होना गुनाह है? मैं पिछले दो दिनों से काफी व्यथित और दुखी हूं, परेशान हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जिस प्रकार मेरे लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उससे मैं बहुत दुखी हूं। मैंने विधानसभा अध्यक्ष से भी कहा कि वह इस प्रकार के शब्दों को लेकर सदन में विशेष चर्चा करवाएं, लेकिन मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।